परिषद ने सीमा-शुल्क सुधार और मंचों के बढ़े दायित्व मंज़ूर किए

3 सितंबर को परिषद ने सीमा-शुल्क ढाँचे में व्यापक बदलाव मंज़ूर किए। EU में बेचने वाले गैर-EU मंचों पर सीमा-शुल्क औपचारिकताओं, शुल्क भुगतान और उत्पाद अनुपालन के लिए आयातक की अधिक स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ होंगी।

सीमा-शुल्क प्राधिकरण और डेटा हब चरणबद्ध क्रियान्वयन का हिस्सा हैं। विक्रेताओं को भेजने से पहले सही विवरण, उत्पत्ति और उत्पाद रिकॉर्ड तैयार रखने चाहिए।